जिम्मेवार निकायहरुले आफुले गरेका कामको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने, समाधान खोज्ने साझा थलोको रुपमा बिकसित हुँदै गएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको राम्रो प्रभाव दैलेखमा बढ्दै गएको छ ।
बिगतका दिनहरुमा कागजी रुपमा सम्पन्न भएको प्रतिवेदन मात्रै देखाउने परम्परा तोड्दै आजभोली हरेक गाविस, जिविस र नगरपालिकाहरुले यसको बैधानिक प्रयोग सुरु गरेपश्चात समाजमा सार्वजनिक सनुवाईले धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको छ ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका बिभिन्न नियमहरुको क्रमागत रुपमा पालना गर्ने स्थानीय निकायहरुले मात्र गाविसको न्यूनतम सर्त मापन मुल्याकँनमा नम्बर प्राप्त गर्ने र सोही नम्बरको आधारमा स्थानीय निकायहरुको बजेट घट्ने र बढ्ने प्रावधान रहेको हुन्छ । यस्तो नीतिगत कुराहरुको बारेमा सम्वन्धित सवै निकायहरुलाई जानकारी भएको छ । तर पनि कतिपय निकायहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने परम्पराका कारण जनताहरुको बिकास बजेटमा समस्या देखिने गर्दछ । गाउँका हरेक बिकास गतिविधिहरुलाई थप प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउनका लागि स्थानीय निकायहरुले फागुन ३० गते सम्म दोस्रो चौमासिक अवधी सम्मको सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने प्रावधान सँगै तेस्रो चौमासिक अवधिलाई अनिवार्य गराउँदै सार्वजनिक सुनुवाईलाई थप प्रभावकारी बनाउने अभियानमा जिल्लामा रहेका जिम्मेवार निकायहरुले अmँभैm गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।